PM Vikasit Bharat Rojgar Yojana Kya Hai 2025 ? पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी

Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025: इस योजना का मुख्य लक्ष्य Employees और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर नवीन और स्थायी रोजगार सृजित करना है। किसके लिए होगा यह योजना, Apply कैसे करना होगा , Benefits, पात्रता (Eligibility) और क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगेगा जल्दी से जानिए इस आर्टिकल में |

PM Vikasit Bharat Rojgar Yojana 2025 क्या है?

PM Vikasit Bharat Rojgar Yojana की अगस्त 2025 से शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश में नए औपचारिक (formal) रोज़गार पैदा करना और युवाओं को पहली नौकरी मिलने पर वित्तीय सहायता देना है। साथ ही जो नियोक्ता (employers) नए कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे, उन्हें भी सरकार प्रोत्साहन राशि देगी।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना मुख्य लक्ष्य 2 साल में लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार पैदा करना और लगभग 1.92 करोड़ युवाओं को पहली बार नौकरी में लाभ देना है।

Vikasit Bharat Rojgar Yojana संक्षेप में

• अवधि (Date): 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक
• बजट (Budget): ₹99,446 करोड़
• लक्ष्य (Target): 3.5 करोड़ रोजगार, जिनमें ~1.92 करोड़ युवाओं को पहली नौकरी का लाभ
• कर्मचारियों को: ₹15,000 तक की सहायता (दो किस्तों में)
• नियोक्ताओं को: ₹1,000 – ₹3,000/प्रति कर्मचारी/प्रति माह प्रोत्साहन
• आवेदन (Apply): PM-VBRY पोर्टल + UMANG ऐप के जरिए

PM Viksit Bharat Rozgar योजना का उद्देश्य (Scheme Objective)

• योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर नवीन और स्थायी रोजगार सृजित करना है।
• देश की कार्यबल को organized और structured बनाना, ताकि रोजगार अधिक सुरक्षित और नियमित हो।
• युवाओं की कौशल और नौकरी पाने की क्षमता को सुधारना, ताकि वे विभिन्न सेक्टर में आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकें।
• कर्मचारियों के upskilling और productivity बढ़ाने में मदद करना
• फाइनेंशियल लिटरेसी (Financial Literacy) को बढ़ावा देना ताकि कर्मचारी अपनी वित्तीय योजना सही तरीके से कर सकें।
• सभी सेक्टर में रोजगार सृजन को बढ़ावा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान देना
• नियोक्ताओं (कंपनी ओनर) को नई नौकरियों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना।

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana पात्रता (Eligibility)

यह योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी (First-Time Employees) के लिए है और इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रोत्साहन देना है।

पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी (First-Time Employees)

• EPFO में पंजीकरण: कर्मचारी का पंजीकरण Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) में होना चाहिए।
• सैलरी सीमा: जिन कर्मचारियों की मासिक सैलरी ₹1 लाख तक है, वे इस योजना के लिए पात्र होगें।
• आयु सीमा (Age Limit): लाभार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम: पहली किस्त प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को फाइनेंशियल लिटरेसी (Financial Literacy) प्रोग्राम पूरा करना आवश्यक है।
• प्रोत्साहन राशि: योजना के तहत ₹15,000 तक का प्रोत्साहन दो किस्तों में मिलेगा।
  • जिसमे पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और
  • दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी।
• प्रोत्साहन का एक हिस्सा बचत खाते में जमा रहेगा, जिसे बाद में निकाला जा सके।
• लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा।

नियोक्ता (Employers)

पात्रता:

• सभी सेक्टर के नियोक्ता पात्र हैं, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
• योजना के तहत नई भर्ती करनी होगी।
• नए कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक रोजगार में बने रहें।

लाभ:

• प्रति नए कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन, 2 साल तक।
• मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोत्साहन 3rd और 4th वर्ष तक भी।
• लगभग 2.60 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की संभावना।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

• लाभार्थी भारत का निवासी होना चाहिए।
• पहले से किसी समान सरकारी योजना का लाभ न लिया हो।
• योजना का उद्देश्य युवाओं को स्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

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आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

कर्मचारी के लिए आवश्यक दस्तावेज़

• आधार कार्ड (Aadhaar Card) – पहचान और DBT के लिए।
• EPFO पंजीकरण संख्या (EPF Registration Number)
• बैंक खाता विवरण (Bank Account Details) – Direct Benefit Transfer (DBT) के लिए।
• शिक्षा प्रमाण पत्र (Educational Certificates) – न्यूनतम योग्यता के लिए।
• वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम पूरा करने का प्रमाण (Proof of Financial Literacy Program)

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ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) प्रक्रिया

योजना के लिए सरकार ने दो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं

• https://pmvbry.epfindia.gov.in
• https://pmvbry.labour.gov.in

सरकार Payment का भुगतान कैसे करेगी ?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में सरकार सभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके PAN से लिंक किए गए बैंक खातों में किया जाएगा। इसके लिए आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (ABPS) का उपयोग किया जाएगा, जिससे भुगतान तेज़, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से हो सके।

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प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PM-VBRY) – महत्वपूर्ण लिंक

ज़रूरी तिथियाँ और अंतिम तारीख (Important Dates)

यह योजना केवल 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगारों पर ही लागू होगी।

नोट: “सृजित रोजगारों” का मतलब है – नए बनाए गए रोजगार (Newly Created Jobs)।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PM-VBRY) युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और नए रोजगार अवसर पैदा करने की एक बड़ी पहल है। इस योजना के तहत सरकार पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और उन्हें रोजगार देने वाले नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन दे रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)